महाराष्ट्र: प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. राज्य के 3 लाख किसानों को 465 करोड़ का रुपये का अनुदान दिया जाएगा. यह फैसला कैबिनेट की बैठक में बुधवार को लिया जाएगा. यह अनुदान राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में मेट्रो और साइबर सेफ्टी को लेकर भी निर्णय लिया गया है|
डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार भी रहे मौजूद
सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवी अजित पवार और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद रहे. कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले लिए गए. इसमें साइबर नागपुर के झुग्गी झोपड़ियों से वसूले जाने वाले टैक्स, चीनी मिलों को ऋण उपलब्धता और सरकारी कंपनियों की स्टाम्प ड्यूटी समेत कई फैसले सरकार ने लिए हैं|
मेट्रो कार शेड पर भी हुई चर्चा
कैबिनेट बैठक में मेट्रो कार शेड को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान यह तय किया गया कि मोघरपाड़ा ठाणे में साइट एमएमआरडीए को सौंप दी जाए. वहीं, साइबर सेफ्टी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 837 करोड़ रुपये दिए हैं. कैबिनेट में यह फैसला किया गया है कि वित्तीय संकट में फंसी सहकारी चीनी मिलों को राज्य सहकारी बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा|
एनसीडीसी से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का फैसला
एनसीडीसी से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है. केंद्र की विभिन्न कंपनियों को स्टाम्प ड्यूटी में पूरी छूट दी जाएगी. इसके अतिरिक्त मध्य नागपुर में झुग्गी-झोपड़ियों के घरों के लिए स्टांप शुल्क में कटौती करने का निर्णय किया गया है|
Edited by : Switi Titirmare
