भारत को मिला बढ़ावा, सरकार ने घरेलू विक्रेताओं से 45 हजार करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को दी मंजूरी

नई दिल्ली: आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद, डीएसी ने लगभग 45 हजार करोड़ रुपये के नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएंगी जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा देगी। डीएसी ने हल्के लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पस वाहनों और एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया। इसने एओएन को तेजी से गतिशीलता के लिए उच्च गतिशीलता वाहन गन टोइंग वाहन और आर्टिलरी गन और राडार की तैनाती को मंजूरी दी है। साथ ही, इस दौरान भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दी गई, जिससे हाइड्रोग्राफिक संचालन करने में इसकी क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी। स्वदेशी रूप से निर्मित हेलीकॉप्टरों के लिए एक शक्तिशाली स्वदेशी सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ध्रुवास्त्र कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित उपकरणों के साथ 12 एसयू-30 एमकेआई विमानों की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान किया गया।

Edited by : Switi Titirmare

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